ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਮਨ ਨਿਧੀ(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਲਾਨ 2019-20 ਦੇ ਵੋਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨਾਜ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 'ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ' ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 'ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ' ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ' ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 14-15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਫਿਸਕਲ ਕਾਉਂਸਲ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਮਾਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ' ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਨ ਯੋਜਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ" ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ "ਲੀਵ ਨੋ ਵਨ ਬੀਹਾਇੰਡ"(ਐਲ.ਐਨ.ਓ.ਬੀ.) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ"ਸਬਕਾਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਕਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਐਸ ਚਕਰਬਰਤੀ, ਪ੍ਰੋ., ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ.
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਮਨ ਨਿਧੀ(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਲਾਨ 2019-20 ਦੇ ਵੋਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨਾਜ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 'ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ' ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 'ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ' ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ' ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 14-15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਫਿਸਕਲ ਕਾਉਂਸਲ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਮਾਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ' ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਨ ਯੋਜਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ" ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ "ਲੀਵ ਨੋ ਵਨ ਬੀਹਾਇੰਡ"(ਐਲ.ਐਨ.ਓ.ਬੀ.) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ"ਸਬਕਾਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਕਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਐਸ ਚਕਰਬਰਤੀ, ਪ੍ਰੋ., ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ.
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment