AIR World Service Punjabi

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (ਫੋਰੇਕਸ) ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੈ।20 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਹ 455 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ਫੋਰੇਕਸ 412 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ , ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫੋਰੇਕਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਫੋਰੇਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ” (ਐਫਸੀਏ) ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ 2019 ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਸੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਸਟਰਲੰਿਗ, ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ‘ਚ ਐਫਸੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰੇਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ-ਸੋਨਾ, ਐਸਡੀਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਪੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ)। 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਅੰ...

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ 50.46 % ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਅਬਦੁੱਲ ਅਬਦੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ...

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8848 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 11 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 22 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ 8,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਤਾਰਬੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 223 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍...

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਬਰਕਰਾਰ” ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ “ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁਲਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ)” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚੀਨ, ਏਰੀਟਰੇਆ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ, ਚਲ ਰਹੇ, ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੱਦਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜੰਯਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ।ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ...

ਓਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਓਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾਬੂਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਸੁਲਤਾਨ 1970 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਲ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਹ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ‘ਚ ਓਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੁਵ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਇਰਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਹਸਨ ਰੁਹਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਅਲੀ ਸ਼ਮਖਾਨੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ...

ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੁਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ੍ ਵੈਂਕਯਾ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ੍ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਨਈ ਨਜਦੀਕ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ - ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ,ਆਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭ...

ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਦੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਕਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ੍ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟਿ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੋਚੈਮ (ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਮਕੁੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਢਰਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪ੍ਭਾ...

40ਵੇਂ ਗਲਫ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਸੀਸੀ) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ-ਕਤਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਯੂ.ਏ.ਈ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਾਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਨਸੇਰ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਸਲਵਾ’ ਨਾਮੀ ਨਹਿਰ ਖੁਦਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਸਾਊਦੀ-ਕਤਰ ਨਰਮ ਵਰਤਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਕਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਰਾਮਕੋ ਤੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੁਰਕੀ ਅਲ-ਫ਼ੈਸਲ ਨੇ ਜ...

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ 2 + 2 ਬੈਠਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 2 + 2 ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮਕਾਸਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 + 2 ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀ...

ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸ ਲ  ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੀਐਮ ਕੋਸਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ” ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ‘ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 65,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅਸਲ ਰਾਜਦੂਤ’ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ.ਵੈਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਾਲ...

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਤਾਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਲੋ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ...

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਟਰੈਕ 1.5 ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 6ਵਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਵਾਦ ਇਲੈਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਾਂਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੂਨ 2019 ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੰਲਿਤ ਅਤੇ ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਸ਼ਾਗਰੀ-ਲਾ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕ 1.5 ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਅਤੇ ਠੋ...

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ, ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਠੰਡ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮੈਡਰਿਡ ਸੰਮੇਲਨ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਓਪੀ25 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ ਜਾਨਿ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ...

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਜੇਸੀਐਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਸੋਲਿਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਭਾਰਤ ਨੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ...

ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 566 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ...

ਬ੍ਰਿਟੇਨ 23 ਜੂਨ, 2016 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ "ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ" - ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ-ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂ.ਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਜੁਲਾਈ 2019 ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਨੈਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਈ.ਈ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਯੁਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਈ...

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ 26/11 ਦੇ ਮੁਬੰਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਕਮੇ (ਸੀਟੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 23 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਬਾਅਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲੱਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਇਦ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤ...

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ‘ਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਦਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਿਆਸੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ, ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ...

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵੰਡ ਸਮੇਂ 23.5% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਤਰ 3.5% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ , ਜੋ ਕਿ 1971 ‘ਚ 21.3% ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 8.5% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾ...

ਓਈਸੀਡੀ ( ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੌਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸਰਲਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬੂਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪ...