ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਰੈਕ 1.5 ਸੰਵਾਦ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਟਰੈਕ 1.5 ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 6ਵਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਵਾਦ ਇਲੈਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਾਂਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੂਨ 2019 ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੰਲਿਤ ਅਤੇ ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਸ਼ਾਗਰੀ-ਲਾ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕ 1.5 ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਸਮੁਮਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ , ਆਫ਼ਤ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸੀਆਨ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਿਤ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜਸ’ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟੋਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਠੋਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 4.0 ਤਹਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਗਰ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਨੋਮਵਯੋ ਨੋਕਵੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸਾਲਨ ਆਈ.ਓ.ਆਰ.ਏ. ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈ.ਓ.ਆਰ.ਏ. ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੇਂਤੋ ਐਲ.ਪੀ.ਮਰਸੂਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਸਬੰਧੀ ਆਸੀਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੁਮਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 61% ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰੰਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 2020 ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ , ਆਜ਼ਾਦ, ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਤਿਤਲੀ ਬਾਸੂ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਟਰੈਕ 1.5 ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 6ਵਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਵਾਦ ਇਲੈਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਾਂਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੂਨ 2019 ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੰਲਿਤ ਅਤੇ ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਸ਼ਾਗਰੀ-ਲਾ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕ 1.5 ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਸਮੁਮਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ , ਆਫ਼ਤ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸੀਆਨ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਿਤ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜਸ’ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟੋਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਠੋਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 4.0 ਤਹਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਗਰ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਨੋਮਵਯੋ ਨੋਕਵੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸਾਲਨ ਆਈ.ਓ.ਆਰ.ਏ. ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈ.ਓ.ਆਰ.ਏ. ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੇਂਤੋ ਐਲ.ਪੀ.ਮਰਸੂਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਸਬੰਧੀ ਆਸੀਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੁਮਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 61% ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰੰਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 2020 ‘ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ , ਆਜ਼ਾਦ, ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਤਿਤਲੀ ਬਾਸੂ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment