ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ 2015 ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ 2 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.25 ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਚਿਲੀ ਨੇ ਸੈਂਟਿਯਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ (ਜੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2020 ਤਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ 2018 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਕੇ.ਵੀ. ਵੈਂਕਟਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਹ ਐਲਾਨ 2 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.25 ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਚਿਲੀ ਨੇ ਸੈਂਟਿਯਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ (ਜੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2020 ਤਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ 2018 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਕੇ.ਵੀ. ਵੈਂਕਟਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
Comments
Post a Comment