AIR World Service Punjabi

ਚੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਈ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 60 ਨਾਟਿਕਲ ਮੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਈ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 102 ਕਿ.ਮੀ. ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਈ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 200 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ ਜਾਂ 370 ਕਿ.ਮੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਈ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਰਿਆਧ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜੇ ‘ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.) ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ. ਗੈਰ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਮਿਸਾਲਨ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੱਠਵੀਂ ਮੁਲ...

ਸਵੈ-ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ “ਖਲੀਫ” ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੌਸੂਲ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਨੇ 2014 ‘ਚ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭੰਨਤੋੜ, ਅਗਵਾ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ।ਮੌਸੂਲ ਕਸਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਅਲ-ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਕਾਰ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਲ-ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਦੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਲਮੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਮੋਸੂਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਲ-ਨੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਲੀਫਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ‘ਚ ਕੁਰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ...

ਅਜ਼ਰਬੇਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿਖੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਨ.ਏ.ਐਮ. ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ 18ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਿਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।   ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 18ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਜ਼ਰਬੇਜਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਆਖੀਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨੈਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਵਾਂਰੌਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।   ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇੱਕ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ "ਰਾਜ" ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 1980 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ...

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੌਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਗਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌੰਡੋਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਸ ਅਤੇ 300 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਗੁਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ...

ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਮੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ, ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ 2-4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਣਗੇ।ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਭਾਗੀ: ਭਾਰਤ,ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ 225 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 185 ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦ...

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਹਨ।ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਸ੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਾਟ ਨੁਰਹੀਤੋ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼੍ਰਿਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਲੀਪਨਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ-ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ...

1948 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 1945 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 50 ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਤੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰਟਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਇਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ” ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਮਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ...

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਆਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿਲਚਰ ਰਾਜ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 287 ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਟੈਂਕਰ 600 ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਘਮਾਊਦਾਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਕੁੱਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹਨ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਕਾਮੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ...

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਸਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੇਨ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 173 ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1974 ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ...

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 18ਵੇਂ ਨੈਮ (ਐਨ.ਏ.ਐਮ.) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨ.ਏ.ਐਮ. ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਖਿਚਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਦੀ ਦੇ ਆਗਮਨ' ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਉਹ ਸਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ "ਜੀ-ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਲਡ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ‘ਜੀ-ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਲਡ’ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 'ਨਾਨ-ਅਲਾਇਮੈਂਟ 2.0' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋ...

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਬਾਅਦ ‘ਚ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ।1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪੁੰਗਾਰਾ ਲਿਆ ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਡੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਪੀਟਰ ਬਾਲਕਨੇਡੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਮਈ 2018 ‘ਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮਾਰਕ ਰੁਟੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੱਚ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ ਕਿੰਗ ਵਿਲੇਮ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੈਕਸਿਮਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਨ।ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਸੀ...

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਲਚੱਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੀਰੀਆ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਸੁਰ ‘ਚ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਦੀਸ਼ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਰੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਕੁਰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਕੇ ਤਾਇਪ ਅਰਡੋਗਨ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਰਦੀਸ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਨ।ਅਰਡੋਗਨ ਤੁਰਕੀ ‘ਚ ਕੁਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਸਕਣ।ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।ਸੀਰੀਆ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਮੋਰੋਸ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲੀਓਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੋਮੋਰੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਮੋਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜ਼ਾਲੀ ਅਸੋਮਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਰੋਨਚਿ ਵਿਖੇ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 41.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹ...

ਮਮਾਲਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੂ ਛੁਨ ਹੂਆ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਮਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗਾ ਬਹੁ-ਮੁਲਕੀ ਮੰਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਅਸਮ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ ਝਾਂਗ ਯੂਕਸੀਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਆਂਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ‘ਪਾਕਿ-ਚੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚ...

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਮੱਲਾਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਮੇਲਨ’ ਆਪਟਿਕਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ “ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ” ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਭਿਅਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਨਕਲ ਸੰਮੇਲਨ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣ...

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੀਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਸਪਰਿੰਗ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ)” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ “ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਰਡੋਗਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਰਕੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ...

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਈ-ਵਿਿਦਆ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਈ-ਆਰੋਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ ਟੇਲੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੇਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਈਟੈਕ ਦੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਆਈਟੈਕ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 54 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾ...

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਟਨ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ।ਹਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਾਓਡੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ‘ਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 'An America First Energy Plan’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੈੱਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ...

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਰੀਗਨਾਕ ਏਅਰ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 36 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 87ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਫੇਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ।ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ , ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਡੋਮੇਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਸੰਢਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖ੍ਰ...