ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇੱਕ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ "ਰਾਜ" ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 1980 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਐਲਿਸ ਜੀ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਮਕੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝਾਂਗਵੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ “ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ” ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ'' ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਰਗੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘‘ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਕੌਸ਼ਕ ਰਾਇ
ਅਨੁਵਾਦਕ:ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇੱਕ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ "ਰਾਜ" ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 1980 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਐਲਿਸ ਜੀ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਮਕੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝਾਂਗਵੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ “ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ” ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ'' ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਰਗੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘‘ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਕੌਸ਼ਕ ਰਾਇ
ਅਨੁਵਾਦਕ:ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment