AIR World Service Punjabi

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਵਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਸ ਫੋਗ ਰਸਮੂਸਨ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਮ ਡੇਵੀ, (ਪੁਰੂਲਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸ਼ੀ) ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਬੰਧ 2010 ਅਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਸ ਲੁਕਕੇ ਰਸਸੁਸੇਨ ਨਾਲ ਸ੍ਟਾਕਹੋਲ੍ਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮ...

26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ “ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 69 ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ, ਵੱਡੇ ਰਿਟ...

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ 2020, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ 2020, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ 2020 , ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ...

ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ, 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਦੇ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰ...

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਕੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ...

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਕ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 15000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ...

ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਸੰਵਾਦ ਮੰਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਜੈਬੂਤੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਜੇਦਾਹ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ, ਨਾਰਵੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਦਾਹ ਸੋਧ- 2017 ਜਾਇਬੂਟੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਯਾਦਾ ਪੱਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ –ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ...

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਾਰਤਾ ਆਖਰਕਾਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਬੰਦ ਉਸ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ ਹਕੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅੱਬਾਸ ਸਤਾਨੀਕਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਨਸ ਹੱਕਾਨੀ ਵੀ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਸਤਾਨੀਕਜ਼ਾਈ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨੀਫ ਅਤਮਾਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ‘...

ਭਾਰਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ 1990 ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨੇਅ ਪਾਈ ਤਾਵ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ 12ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ’ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਆਸੀਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਸਟੈਕ ਐਮਸੀਜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਐਸਈਐਮ), ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ (ਈਏਐਸ), ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚ (ਏਆਰਐਫ), ਆਸੀਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ + (ਏਡੀਐਮਐਮ +) ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫੋਰਮ (ਈਏਐਮਐਫ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂ...

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਕਰਮਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਗ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ, ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕ੍ਰਮਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਡੀਆਰਡੀਓ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਪਰ ਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੈਕ 5 ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਕ 5 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਗਤੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਗਾ...

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਘਰੈਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ 23.9% ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ...

ਭਾਰਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਇਸ ਠਹਿਰਾਵ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਖੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਮੀਰ ਹਤਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਜ਼ਾਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ 19ਵੀਂ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਾਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ...

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੈਕਸੀ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਰੂਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮਾਸਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ...

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਸਸੀਓ), ਸਮੂਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਸੀਐਸਟੀਓ), ਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੀ 75 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਰਗੇਈ ਸ਼ੋਇਗੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਸਕੋ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਤਿਕੋਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ...

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੇ 50 ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 48ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਭਾਰਤ 81ਵੇਂ, 2019 ‘ਚ 52ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 2020 ‘ਚ ਭਾਰਤ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਗਿਆਨ ਸੰਪਤੀ, ਜੀਵੰਤ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਈਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।74ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬਧੋਨ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਿਦਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤ...

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛਾਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਐਸਸੀਓ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਹੈ।ਐਸਸੀਓ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 60% ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਐਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ¼ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਐਸਸੀਓ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2005 ‘ਚ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ...

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਵਾਦ, ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ...

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਚ ਲਚਕੀਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਆਈਐਸ- ਸਮਰਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕ...

ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਇਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਵੀ ਉਇਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਇਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਇਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉਇਗਰਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1982 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਧਰਮ, ਇੱਕਠ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਭਾਂਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ...