ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ 2020, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ 2020, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ 2020 , ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਢੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਡ-ਗੇਜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਲ 63 ਹਜ਼ਾਰ 631ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸੰਚਾਲਨ , ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮਨਸੁਖ ਮੰਦਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਵੀ.ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਨੁਵਾਦਿਕ: ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ