ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ

ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ) ਅਤੇ 10 ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਅਸਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950-51 ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਐਨਜੀਏ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 2021-2022 ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਯੂਐਨਜੀਏ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ,ਜਿਸਨੂੰ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁਲ 193 ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 184 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਜੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ । ਹਰ ਵਫਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸਨੇ ਯੂਐਨਜੀਏ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NORMS) ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਜਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ(FATF) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੋਚ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ.ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਕੌਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਪਸ਼ੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 2022 ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਅਨੁਵਾਦਕ : ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ

ਸਕ੍ਰਿਪਟ :ਅੰਬ ਐਸੋਕੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਰਜੀ
ਯੂਐਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ