ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ)ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 14 ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਟਕੋ) ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਟਰੱਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਟਰੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ, ਸੂਚਨਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖਣਿਜ ਆਦਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017-18 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ 14.497 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ । ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਦਰ 15.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 16.87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੋਂਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਜਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਲ਼ਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 460 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ,ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਪੁੰਨ ਲਈ ਮੋਡ-IV ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੋ ਸਾਲਾ ਸਟੱਡੀਜ ਵਰਕ ਵੀਜਾ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦੋਯਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕਰਿਪਟ ਡਾ.ਸੰਗਮਿੱਤਰ ਸਰਮਾ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ

ਅਨੁਵਾਦਕ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ