ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿਲ-ਮੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਲਾਈ।
ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 27 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨੀਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕੀਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਫਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਲਾਈ।
ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 27 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨੀਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕੀਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਫਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
Comments
Post a Comment