AIR World Service Punjabi

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗ-ਸਮਰਥਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਬੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ -ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼, ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵ...

  ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਅਤਲ ਕੀਤਾ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 59 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ।ਪਾਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਇਦ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਹਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ “ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰੀਫ ਅਲਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ...

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੀਐਸਐਲਵੀ ਸੀ 47 ਰਾਹੀਂ ‘ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼’ ਅੱਖ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੀਐਸਐਲਵੀ ਸੀ 47 ਵਿਚ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਨੋ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਟੋਸੈਟ 3 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ 17 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ 47 ਨੇ ਕਾਰਟੋਸੈਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਰਬਿਟ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਨੋ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਬਿਟ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਐਸਐਲਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਟੋਸੈਟ 3 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਿਅਲ ਅਤੇ ਗਰਾਊੰਡ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। । ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 509 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹਦ ਸਾਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ 25 ਸੈਟੀਮੀਂਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤ...

ਬਿ੍ਟੇਨ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2016 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੋਹਨਸਨ ਵਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਰੈਕਸਿਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿ੍ਟੇਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹਿਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ...

ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ, ਸੀਪੀਈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਨ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।2013 ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਈਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਮਕਬੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ ਕਥਿਤ ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ , ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਤ...

ਜੀ-20 ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਚ 20 ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿਖੇ ਜੀ-20 ਦਾ 14ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜੀ-20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ੇਮੀਤਸੂ ਮੋਟੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀ-20 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਓਸਾਕਾ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ...

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ...

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਸ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ "ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ" ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਅਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੀਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ਲੂਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਕੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ‘ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਥੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਵ ਤਿਕੌਣੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੰਯਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਲ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1816 ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਧ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ।ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ...

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਤਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਤਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਤਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.ਪੀ....

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 250 ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1952 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਸਾਲ 1952 ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2019 ‘ਚ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ.ਵੈਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 13 ਮਈ, 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 249 ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ ਸਦ...

ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓਨਪੋ (ਡਾ.) ਟਾਂਡੀ ਦੋਰਜੀ ਦੀ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦੋਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾ. ਦੋਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਗੋਖਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਧਗਯਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਗੀਰ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਿਓਨਪੋ ਟਾਂਡੀ ਦੋਰਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਟੇ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਰੂਕ ਨੈਮਰੂਪ ਸ਼ੋਗਪਾ (ਡੀ.ਐੱਨ.ਟੀ.) ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ...

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਗੋਤਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 52.25% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ।ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਰਾਧਾਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ।ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ...

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕਾਂ – ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਸ਼, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੀ/ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਤੀਹਰੇ ਤਾਲਕ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਨ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਦ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੇਤਲਾਂ ਵਿਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 11ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ, ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 50% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ… ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਵਿਭਿੰ...

ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਫਲ ਸਿੱਟਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ “ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ” ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ” ਸੀ। ਨਵੀਨਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਬ੍ਰੇਟਨ...

ਦੂਸਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂ.ਐਸ.) ਨਾਲ 'ਵਿਸ਼ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ' ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥੰਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਖਿੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰੈ-ਸੇਵਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (ਐਚ.ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਟਾਈਗਰ ਟ੍ਰੰਪ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 13 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ.8.ਆਈ ਲੰਬੀ-ਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਬਮਰੀਨ ਯੁੱਧ ਵਿਮਾਨ 'ਟਾਈਗਰ ਟ੍ਰੰਪ' ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਹਾਰਬਰ ਪੜਾਅ’ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 17 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਗਨਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 400 ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰੂਸ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭ...

ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ‘ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦਾਚਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਬਿਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਇਵਿਕਾ ਡੈਸਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਰਬਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲੇਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਨ.ਏ.ਐਮ.) ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਟੀਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿੱਘ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀ...

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ‘ਜਥੇ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ...

ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ 2015 ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ 2 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.25 ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਚਿਲੀ ਨੇ ਸੈਂਟਿਯਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋ...

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿਲ-ਮੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮ...