ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਦਨ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 35 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 190 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 195 ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਨ ਬੈਲਟ-ਵਨ ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਵੀ. ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ