ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਸ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ "ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ" ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਅਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਬੀਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ਲੂਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਕੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ‘ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਜ਼ਲੂਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿੱਘਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ-ਬੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ (ਈ.ਸੀ.ਐਲ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੋਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ-ਐਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਤਾਰੀ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਰੀਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 'ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ”, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੌਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜਬੜੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਹੁਰੀਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ.
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਸ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ "ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ" ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਅਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਬੀਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ਲੂਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਕੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ‘ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਜ਼ਲੂਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿੱਘਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ-ਬੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ (ਈ.ਸੀ.ਐਲ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੋਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ-ਐਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਤਾਰੀ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਰੀਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 'ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ”, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੌਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜਬੜੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਹੁਰੀਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ.
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment