ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਬਿਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਇਵਿਕਾ ਡੈਸਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਰਬਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲੇਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਨ.ਏ.ਐਮ.) ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਟੀਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿੱਘ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੜੋਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਵ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਗਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਸੂਧੈਵ ਕੁਟੰਬਕਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਬੰਧੁਤਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬਾਲਕਨਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਿਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਖਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਾਜੋਰਸ਼ੀ ਰਾਏ, ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ.