ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਚੌਣਾਂ: ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਬਿ੍ਟੇਨ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2016 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੋਹਨਸਨ ਵਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਰੈਕਸਿਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿ੍ਟੇਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹਿਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 47% ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 28% ,ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਦਾ 12% ਅਤੇ ਬੈ੍ਕਸਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 3% ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈ੍ਕਸਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿ੍ਟੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੈਸਾ ,ਜੋ ਬੇ੍ਕਸਿਟ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ,ਜੋ ਪੁਰਾਤਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈ੍ਕਸਿਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਰਮੀ ਕਾਰਬਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇਨਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਕਸਿਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿ੍ਟੇਨ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸਟਮ,ਐਕਸਾਈਜ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿ੍ਟੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਧਾਰਾ 50 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ,ਜੋ ਬਿ੍ਟੇਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬ੍ਰੇਕਸਿਟ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ' ਕਲੀਨ ਬੇ੍ਕਸਿਟ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇ੍ਕਸਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੇ੍ਕਸਿਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇ੍ਕਸਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇ੍ਕਸਿਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ।