ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ, ਸੀਪੀਈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਨ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।2013 ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਈਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਮਕਬੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ ਕਥਿਤ ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ , ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਵੂਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਫਾਰ ਸਕੋਲਰਜ਼ ‘ਚ ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਢਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਡੂੰਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੁੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।2019 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ 3.3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.8% ਰਹੇਗੀ।
ਸੀਪੀਈਸੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜਾ 105 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 312 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਮਈ 2019 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਉਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਅਤੇ ਬੀਆਰਅਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਨਾ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਚੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਵੂਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਫਾਰ ਸਕੋਲਰਜ਼ ‘ਚ ਸੀਪੀਈਸੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਢਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਡੂੰਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੁੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।2019 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ 3.3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.8% ਰਹੇਗੀ।
ਸੀਪੀਈਸੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜਾ 105 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 312 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਮਈ 2019 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਉਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਅਤੇ ਬੀਆਰਅਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਨਾ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਚੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment