ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ

 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਅਤਲ ਕੀਤਾ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 59 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ।ਪਾਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਇਦ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਹਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ “ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰੀਫ ਅਲਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 11 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ “ ਵਿਸਥਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਵਿਸਥਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।

 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।9/11 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਰਿਹਾ।

 

ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਅਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰੀਖਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਰੋਸ ਸੀ।

 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।ਇਤਫਾਕਨ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ਼ ਨਸੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ।

 

ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਅਹਿਮਦੀ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

 

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡਾ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ