ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗ-ਸਮਰਥਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਬੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ -ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼, ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਈ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਵੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 135 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ (ਮੈਟ) ਅਤੇ ਡਿਵਾਇਡੈਂਡ ਟੈਕਸ “ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ” ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ, ਦੋਵੇਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 0.90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਜੀ.ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਨਾਂ- ਨਿਤੇਸ਼