ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ “ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਸੂਧੈਵ ਕੁਟੰਬਕਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ
ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੌਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ "ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਣਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ “ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ “ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ”।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 50 ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ, “ਐਕਟ ਈਸਟ” ਨੀਤੀ , ‘ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ” ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ "ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭਲਾਈ" ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅੰਬ. ਐਸੋਕੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਰਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ