ਭਾਰਤ ਜੇਦਾਹ ਸੋਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਜੈਬੂਤੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਜੇਦਾਹ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ, ਨਾਰਵੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਦਾਹ ਸੋਧ- 2017 ਜਾਇਬੂਟੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਯਾਦਾ ਪੱਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਾਲੀਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਦਾਹ ਸੋਧ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜੇਦਾ ਸੋਧ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਬੂਤੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜਾਇਬੂਟੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਅਦੇਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਜਾਇਬੂਟੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜਾਇਬੂਤੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 63/111 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ 2015 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਨੇੜਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਬੂਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਦਾ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਇੰਡੋ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਅਨੁਵਾਦਕ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ
Comments
Post a Comment