ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ
ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਸੰਵਾਦ ਮੰਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਸੰਵਾਦ ਮੰਚ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਕੜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਗਲ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਕਪਾਸੜ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸੈਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਐਸ਼. ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਸੰਵਾਦ ਮੰਚ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਕੜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਗਲ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਕਪਾਸੜ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸੈਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਐਸ਼. ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ
Comments
Post a Comment