ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੈਕਸੀ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਰੂਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮਾਸਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2021 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ 75ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।ਭਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਵਿਲ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀ ਆਲਮੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਾਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ‘ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੱਵਈਏ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਾਡ+ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਐਸ਼ ਨਾਰਇਣ ਰਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਿਗਆਨ ਸੰਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ