ਭਾਰਤ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਮੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ, ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ 2-4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਣਗੇ।ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।

ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਭਾਗੀ: ਭਾਰਤ,ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੈਗਾ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ 225 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 185 ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦੇ ਹਨ।

ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ , ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਕਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਠ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਈ-ਕਮਾਰਸ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ।

ਬੈਂਕਾਕ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।

ਭਾਰਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ।ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਦ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਪ ਸੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ, ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਅਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਰਾਹੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ