ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸਥਾਪਨਾ
ਮਮਾਲਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੂ ਛੁਨ ਹੂਆ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਮਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗਾ ਬਹੁ-ਮੁਲਕੀ ਮੰਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ‘ਚ ਗੈਰ ਦਰਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ‘ਚ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਆਵੇਈ ਵੱਲੋਂ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਡੀਜੀਟਲ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਆਵੇਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ 42% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ 66% ਤੱਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਤਵੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਧੇਰੇ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਉਂਝ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ‘ਜਾਪਾਨ ਪਲੱਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੇਨੱਈ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਧੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਧੀ ਇਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਰਾਜਦੀਪ ਪਕਨਾਤੀ, ਚੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment