ਓਈਸੀਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਜਾਰੀ

ਓਈਸੀਡੀ ( ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੌਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸਰਲਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬੂਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਓਈਸੀਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2020 ‘ਚ 6.2% ਅਤੇ 2021 ‘ਚ 6.4% ਰਹੇਗੀ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ‘ਚ 5.8% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਓਈਸੀਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ” ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ 0.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 ‘ਚ 2.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਓਈਸੀਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਓਈਸੀਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿਕਾਸ’ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਵੱਛ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ 9 ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਓਈਸੀਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ.ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਓਈਸੀਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਓਈਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਲੇਖਾ ਐਸ ਚੱਕਰਬਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਆਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ