ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ : ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵੰਡ ਸਮੇਂ 23.5% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਤਰ 3.5% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ , ਜੋ ਕਿ 1971 ‘ਚ 21.3% ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 8.5% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ  ਜੋ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 9.8% ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।1984 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਾਸਾਯਾ ਬਨਾਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (2017 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 3862) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ‘ਕਾਦੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਮਿਰਜ਼ਾ’ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਣ।ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਵਧੇਰੇਤਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੂਚੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਜੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 1971 ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਸਮਰੁਤੀ ਐਸ ਪਟਨਾਇਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ