ਮੈਡਰਿਡ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ, ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਠੰਡ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮੈਡਰਿਡ ਸੰਮੇਲਨ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਓਪੀ25 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ ਜਾਨਿ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਐਮੀਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2019’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੋਂ 2052 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੂਰਵ-ਅਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੈਡਰਿਡ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ।

ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ।ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਟ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਚ 33-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ‘ਚ 15% ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨਡਾਇਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਮਦੀਆਂ ਹਨ- ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰਨ, ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਵਿਆਪਕ ਹਰੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਟਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ –ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ 100% ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਅਤੇਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21% ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਜੋ ਵਾਅਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 35% ਨਿਕਾਸੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਪ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 83 ਗਿਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਐਨ. ਭਦਰਨ ਨਾਇਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ