ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਪਹੁੰਚ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜੰਯਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ।ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ 61% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਂਹ ‘ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਮੀਂਹ ‘ਚ 7% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ,ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ-ਪਛਾਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਜਲ ਬਜਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8350 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ।ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਮ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ।ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ 61% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਂਹ ‘ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਮੀਂਹ ‘ਚ 7% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ,ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ-ਪਛਾਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਟਲ ਭੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਜਲ ਬਜਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8350 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ।ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਮ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ
Comments
Post a Comment