ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ 2+2 ਬੈਠਕ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ 2 + 2 ਬੈਠਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 2 + 2 ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮਕਾਸਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 + 2 ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜਨਰਲਲਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹਿਲੂ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਚੀਨੀ ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ‘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੂੰ “ਸਨਮਾਨਿਤ” ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 2 + 2 ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮਕਾਸਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 + 2 ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜਨਰਲਲਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹਿਲੂ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਚੀਨੀ ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ‘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੂੰ “ਸਨਮਾਨਿਤ” ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 2 + 2 ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ . ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਮਹਾਪਤਰਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ . ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਮਹਾਪਤਰਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment