ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 566 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇਕ ਸੌ ਛੱਬੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ, 2030 ਤੱਕ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਵਰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1.14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ 85 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 22,557 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,011 ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 42 ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 2,253 ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 292 ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਮਛੇਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 52 ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 209 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 83 ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ-ਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ 2,112 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 364 ਭਾਰਤੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਵੀ. ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ