ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਬਰਕਰਾਰ” ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ “ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁਲਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ)” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚੀਨ, ਏਰੀਟਰੇਆ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ, ਚਲ ਰਹੇ, ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੱਦਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਬ੍ਰਾਊਨਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ "ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।” ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਧਾਰਣਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ' ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ‘ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪਦਮ ਸਿੰਘ, ਏ.ਆਈ.ਆਰ: ਖ਼ਬਰ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ, ਚਲ ਰਹੇ, ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੱਦਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਬ੍ਰਾਊਨਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ "ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।” ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਧਾਰਣਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ' ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ‘ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪਦਮ ਸਿੰਘ, ਏ.ਆਈ.ਆਰ: ਖ਼ਬਰ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment