ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (ਫੋਰੇਕਸ) ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੈ।20 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਹ 455 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ਫੋਰੇਕਸ 412 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ , ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫੋਰੇਕਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਫੋਰੇਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ” (ਐਫਸੀਏ) ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ 2019 ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਫਸੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਸਟਰਲੰਿਗ, ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ‘ਚ ਐਫਸੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰੇਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ-ਸੋਨਾ, ਐਸਡੀਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਪੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ)। 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਸੀਏ ਕੁੱਲ ਫੋਰੇਕਸ ਦੇ 93% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 0.80%, ਸੋਨਾ 6% ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰ 0.32% ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੁੱਲੇਪਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 1934 ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਹੈ।ਫੋਰੇਕਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ (ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਖਾਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਐਫਡੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼, ਐਫਪੀਆਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਐਫਪੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ‘ਚ ‘ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਡੀਆਰ ਵੰਡ, ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਲੀਡ ਅਤੇ ਲੇਗ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਫੰਡ, ਐਫਡੀਆਈ ਅਧੀਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਂਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫੋਰੇਕਸ ‘ਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਡੀਆਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੋਰੇਕਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ‘ਚ, ਦਰਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੋਰਕਸ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ 9.6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੂਨ 2019 ‘ਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰੇਕਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰ।ਇਹ ਫੋਰੇਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ 88.7% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 86.7% ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਫੋਰੇਕਸ ‘ਚ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ।ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਰੇਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।2020 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਲੇਖਾ ਚੱਕਰਬਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ.