ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਐਸੰਬਲੀ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਰੱਦ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਤਾਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਲੋ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਣ 1950 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲੱਕਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਜਸਟਿਸ ਦੋਰਾਬ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੁਟੋਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾ.ਏ.ਕਿਉ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਐਸੰਬਲੀ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜੂੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕੌਂਮੀ ਐਸੰਬਲੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਖੌਫ ਅਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ,ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ ਮੁੱਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਦ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕਰਿਪਟ - ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਏ . ਖਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸਗ
Comments
Post a Comment