ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 'ਸੱਚ' ਕੀਤਾ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 40 ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਗਭਗ 40,000 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਸੱਚ’ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 9/11 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ”ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ-ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੀਲਾ ਜੈਕਸਨ ਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਕਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ “ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮੋੜਵੀਂ 'ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ “ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ” ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-4 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8,000 ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ, “ਸ੍ਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚ ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਕਦੇ ਸਖਤ ਕਦੇ ਨਰਮ’ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਾਬੁਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Comments

Popular posts from this blog

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰਾ