ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.5% ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਖ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ‘ਚ 25% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਆਰਥਿਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।2019-20 ‘ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ 311 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ 262 ਰੁ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਲਈ 236 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਖਾਕਾ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ।ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਗਾਂਊ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਾਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਈਂਧਨ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਮਿਸਾਲਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸਰਲਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ “ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਂਹ ਨਾ ਰਹੇ” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੇਖਨ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਚੱਕਰਬਰਤੀ, ਪ੍ਰੋ. ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ‘ਚ 25% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਆਰਥਿਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।2019-20 ‘ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ 311 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ 262 ਰੁ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਲਈ 236 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਖਾਕਾ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ।ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਗਾਂਊ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਾਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਈਂਧਨ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਮਿਸਾਲਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸਰਲਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ “ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਂਹ ਨਾ ਰਹੇ” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੇਖਨ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਚੱਕਰਬਰਤੀ, ਪ੍ਰੋ. ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ.
Comments
Post a Comment