ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪਕੜ' ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਾਸਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ “ਉਮਾ” ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਗੌੜੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਭਗੌੜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਡਾ. ਮਹਾਥੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਜੇਹਾਦ’ (ਪਵਿੱਤਰ ਯੁੱਧ) ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 13,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਪੂਰਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧੀ,’ ‘ਭੜਕਾਊ’, ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਚਡੌਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ(ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ(ਏ.ਪੀ.ਜੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 40 ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ 'ਗ੍ਰੇਅ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment