ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ

ਇਸ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ (ਉੱਚ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ 10 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ ਬਿੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਦਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤਲਾਕ' ਜਾਂ 'ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ' ਨੂੰ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਇਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਅਭਿਆਸ ਆਖਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਾਰ '' ਤਾਲਕ '' ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019, ਅਨਿਯੰਤਰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਸਕੀਮ ਬਿੱਲ 2019, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਨੇ ਵੀ ਵੇਜ ਬਿੱਲ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ (ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾਪਣ) ਕੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 330 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮਿਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕਲਾਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ

ਅਨੁਵਾਦਕ-ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ