ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ।ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇੱਕਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਕੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਧ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲੀਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੀਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਲੀਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਨ: ਡਾ.ਜ਼ੈਨਬ ਅਖ਼ਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment