ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲ?
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਸਨ।9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 4,900 ਪੋਲੰਿਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਦਾਨ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ।ਇਹ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ 60% ਰਹੀ ਸੀ।ਜੋ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 100% ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2001 ਤੋਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦੋਹਾ ਵਿਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਉੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਇੰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮੰਇਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਤਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਾਂ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੀਧਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਸੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਡਾ.ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ?ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ 56% ਹਿੱਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਸਮਰੂਤੀ ਐਸ ਪਟਨਾਇਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 100% ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2001 ਤੋਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦੋਹਾ ਵਿਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਉੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਇੰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮੰਇਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਤਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਾਂ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੀਧਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਸੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਡਾ.ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ?ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ 56% ਹਿੱਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਸਮਰੂਤੀ ਐਸ ਪਟਨਾਇਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment