ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਦਬਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਾਹਵਧੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਜਿੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ,ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ , ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਛੁਪਣਗਾਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱੱਖਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ। ਹਿਜਬ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰ -ਏ-ਜਾਂਗਵੀ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਇਸਲਾਮ, ਲਸ਼ਕਰ -ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਏ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਉਲ ਅਰਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਉਲ ਦਾਵਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ,ਜਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਆਮ ਗੱਲ ਸਨ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਇਕ ਪਾਕ ਕਾਰਜ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆੰ ਜਾਣ , ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਵਾਦਕ---ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ
ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਜਿੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ,ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ , ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਛੁਪਣਗਾਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱੱਖਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ। ਹਿਜਬ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰ -ਏ-ਜਾਂਗਵੀ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਇਸਲਾਮ, ਲਸ਼ਕਰ -ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਏ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਉਲ ਅਰਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਉਲ ਦਾਵਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ,ਜਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਆਮ ਗੱਲ ਸਨ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਇਕ ਪਾਕ ਕਾਰਜ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆੰ ਜਾਣ , ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਵਾਦਕ---ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ
Comments
Post a Comment