ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਦਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ 18 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ‘ਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁਟ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਲਗਭਗ 350 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 20 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੂਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਚੁਲਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਿਮੀ. ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ।ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਭਾਰਤੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਨਵਬੰਰ 2019 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਪੁਲੇਖਾ ਅਤੇ ਲਿਮੀਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਅਰਥ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 

ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 98 % ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਤਨ ਸਾਲਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ