ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਨ।ਅਸਲ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹਨ , ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਲਗਭਗ 350 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 20 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੂਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ’ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇਪਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਮਧੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਿਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਜਿਸ ਲੰਿਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਨੇਪਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਝ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਮੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਖਰਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਫੀਰ ਮਨਜੀਵ ਸਿੰਘ,ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ