15ਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸੰਮੇਲਨ: ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਅਪਣਾਉਣਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 15ਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਸਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2025 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2025 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ. ਉਮੂ ਸਲਮਾ ਬਾਵਾ, ਜੀਨ ਮੋਨੇਟ ਚੇਅਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2025 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2025 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ. ਉਮੂ ਸਲਮਾ ਬਾਵਾ, ਜੀਨ ਮੋਨੇਟ ਚੇਅਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
Comments
Post a Comment