AIR World Service Punjabi

ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਬਰ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਰੋਜ਼ 11ਵੇਂ   “US Trade Winds Indo-Pacific Business Forum and Mission Initiative”   ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ “ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਤਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ   “MAGAWIC”   ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ-  - Make America great again with Indian cooperation” । ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ...

ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਗੇੜ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫੀਰ ਜ਼ਲਮੇ ਖਾਲੀਲਜ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੰਟੀ,ਤਾਲੀਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜ...

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।  CAATSA (Countering American Adversaries through Sanctions Act)   ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 70 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 50% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਓਪੇਕ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ...

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਹਾ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਰਤਾ ਦੀ 16ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਰਤਾ (ਏ.ਸੀ.ਡੀ.) ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2002 ਵਿੱਚ 18 ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏ.ਸੀ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਹਰੇਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ 34 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ "ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਕਾਸ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ" ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂ...

ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ  37   ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਾਗਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  60  ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ। ...

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 1267 ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।2009 ਤੋਂ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।2016 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਫਰਵਰੀ 2016 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਹੋਲਡ’ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ...