ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਗੇੜ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫੀਰ ਜ਼ਲਮੇ ਖਾਲੀਲਜ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੰਟੀ,ਤਾਲੀਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਭਟਕਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੁੱਝ “ ਚੰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ  ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗੀ ਮੁਲਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਆਪਣੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲਾਦੇਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2003 ‘ਚ ਇਰਾਕੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਖਲੀਫਾ’ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਸਿਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੱਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਪਣਾਵੇ।ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉੱਚਿਤ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਜੇ.ਐਲ.ਕੌਲ ਜਲਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ