ਸੂਡਾਨ ਸੰਕਟ
ਸੂਡਾਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।ਸੂਡਾਨ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 1989 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ ਰਹੇ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਗ ‘ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ , ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 1/3 ਭੂ-ਭਾਗ ਅਤੇ ¾ ਤੇਲ ਮਾਲੀਆ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2011 ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੱਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਿਆ।
ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਡਾਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਨਾ ਪਿਆ।
ਪਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਡਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ , ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਡਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਡਾਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ‘ਚ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਵ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ , ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment