ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੋਂ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਜਾ (ਸੋਫਟ ਲੋਨ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 9.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤਾਂ ਹਨ।
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ।ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬੁਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ।
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਖਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ।ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਖ ਵਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6.2% ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.9% ਅਤੇ 2020 ‘ਚ 2.8% ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਿਲਆ ਸੀ ?
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।