ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.25 % ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।


ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਮੁਬੰਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 6 ‘ਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 6% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਹਾਲ ‘ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2.57 % ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟੀਚੇ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।


ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਲਈ ਅੰਦਾਜਾ 7.4% ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਥ ‘ਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫਰਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੁਰਾਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।


ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਧਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।