ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮੁੜ ਜੋਕੋਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ



ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕੋਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 154 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ.ਪੀ.ਯੂ.) ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜੋਕੋਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸ਼ੰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਡੋਡੋ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਰੀਸਨ ਅਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਤ ਆਏ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੋਕੋਈ ਨੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸੁਬਆਂਤੋ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਕੋਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋਕੋਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸਟ੍ਰਗਲ (ਪੀ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.), ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਡੋਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- 27 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿੰਦਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੋਕੋਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੋਰਮ ਜੀ -20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2018 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਐਕਟ ਈਸਟ' ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Comments

Popular posts from this blog

ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ